Most Important History Question For All Upcoming Exam

 💞इतिहास के महत्तवपूर्ण प्रश्न💞

 #part1

Q.1. इतिहास का पिता कहा जता है।
Ans: हेरोटोड्स को

Q2. सिन्धु सभ्यता प्रसिद्ध थी
Ans: सुनियोजित शहर हेतु

Q3. सिन्धु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय
Ans : कृषि

Q4. सिन्धुवासियों की मुख्य फसल
Ans: जौ और गेहूं

Q_5. सिन्धु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल है
Ans: क्रमश: आलमगीरपुर (मेरठ, उत्तर प्रदेश) तथा सुतकागेंडोर (बलुचिस्तान)

Q6. सिन्धु सभ्यता का उतरी एवं दक्षिणी पुरास्थल है
Ans: क्रमश: मांदा (अखनूर, जम्मू-कश्मीर) एवं दाइमाबाद (अहमदनगर, महाराष्ट्र)

Q_7. हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी
Ans: चार्ल्स मैसन ने (1926 ई. में)

Q.8. मोहनजोदड़ों एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी
थे
Ans: सर जॉन मार्शल

Q9. हड़प्पा की सभ्यता थी
Ans : कास्युयुगीन

Q_10. सिन्धु सभ्यता की लिपि थी
Ans: चित्रात्मक

Q11. मिश्र के राजा कहलाते थे
Ans: फराओ

Q12. खरोष्ठी लिपि लिखी थी
Ans: दाएं से बाएँ

Q.13. स्वास्तिक चिन्ह देन है
Ans: सिन्धु सभ्यता का

Q.14. आदि मानव की सर्वप्रथम सीख
Ans: आग जलाना

Q_15. आग का आविष्कार किया था
Ans: पुरापाषाण काल में

Q_16. सबसे पहले पालतू बनाया गया
Ans: कुत्ता को

Q_17. सिन्धु घाटी सभ्यता थी
Ans: आद्य ऐतिहासिक

Q_18. हड़प्पा स्थित है
Ans: रावी नदी के तट पर

Q_19. सिन्धु सभ्यता का प्रमुख बन्दरगाह है
Ans: लोथल

Q.20. हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे
Ans: लोहा से

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कृषि के प्रकार एवं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर(UPSC,S PSC,SSC,RAILWAY)

 1. स्थानान्तरी कृषि अथवा स्थानान्तरणीय कृषि  कृषि का एक प्रकार है जिसमें कोई भूमि का टुकड़ा कुछ समय तक फसल लेने के लिये चुना जाता है और उपजाऊपन कम होने के बाद इसका परित्याग कर दूसरे टुकड़े को ऐसी ही कृषि के लिये चुन लिया जाता है। पहले के चुने गये टुकड़े पर वापस प्राकृतिक वनस्पति का विकास होता है। आम तौर पर १० से १२ वर्ष, और कभी कभी ४०-५० की अवधि में जमीन का पहला टुकड़ा प्राकृतिक वनस्पति से पुनः आच्छादित हो कर सफाई और कृषि के लिये तैयार हो जाता है

झूम कृषि भी एक प्रकार की स्थानान्तरी कृषि ही है। इसके पर्यावरणीय प्रभावों को देखते हुए भारत के कुछ हिस्सों में इस पर प्रतिबन्ध भी आयद किया गया है।

2. जीविका कृषि  कृषि करने का एक प्रमुख प्रकार हैं। कृषि के इस प्रकार में खाद्यान्न के उत्पादन में कृषक अपने एवं अपने ऊपर निर्भर परिवार भरण-पोषण के लिए करते है, तथा उपभोग के बाद इतना भी अनाज नहीं बचा पाते है, की बेच सके इस प्रकार की कृषि को "जीविका कृषि" कहा जाया है.

3. व्यापारिक कृषि  एक प्रकार की खेती है जिसमें फसलों को केवल व्यावसायिक उपयोग के लिए उगाया जाता है। यह खेती का एक आधुनिक तरीका है जो बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस प्रकार की खेती में बड़ी भूमि, श्रम और मशीनों का उपयोग किया जाता है। एक्वापॉनिक्स खेती व्यावसायिक खेती का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि इस खेती में हम एक ही कृषि प्रणाली में पौधों और मछलियों को विकसित कर सकते हैं। तो यह हमारी उत्पादन लागत को कम कर सकता है और खेती के हमारे लाभ को बढ़ा सकता है। कृषि के वाणिज्य करण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग-अलग है उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है परंतु ओड़िशा में यह एक आजीविका फसल है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है रोपण कृषि, उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरा पृष्ठ(Interface) है।

4. सघन कृषि या 'सघन खेती' या सघन सस्यन (Intensive farming)  कृषि उत्पादन की वह प्रणाली है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूँजी, उर्वरक या कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन लिया जाता है। इसमें एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें बोयी जाती हैं।

                       विस्तृत आकार वाली जेतो के बड़े -बडे़ खेतों पर यांत्रिक निधियों से की जाने वाली कृषि को विस्तृत कृषि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में लेवर का उपयोग कम होता है किन्तु प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है

                              जब फसलों के उत्पादन के साथ-साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती (Mixed farming) कहते हैं। जब एक बार में एक से अधिक फसल एक जगह पर उगाया जाता है तो उसे मिश्रित फ़सल कहते हैं।

फसलोत्पादन के‚ साथ-साथ जब पशुपालन भी आय का स्रोत हो तो ऐसी खेती को मिश्रित खेती कहते हैं।

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1 वर्तमान में भारत के GDP में कृषि क्षेत्र का 17.1% योगदान है, जबकि 1950-51 में कृषि क्षेत्र का योगदान 55.40 % था

 2 भारत में कृषि क्षेत्र का 60% भाग पूर्णत: वर्षा पर निर्भर है

 3 भारत में कृषि क्षेत्र के GDP का 0.3 % भाग कृषि शोध पर खर्च किया जाता है

 4 प्रथम कृषि गणना 1970 ई0 में की गयी थी

 5 न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है

6 एक हेक्टेअर से कम भूमि वाले किसान को सीमांत किसान कहा जाता है

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1 रेशम उत्पादन में चीन का प्रथम और भारत का द्वितीय स्थान है और साथ ही साथ रेशम के उपभोग में भारत का प्रथम स्थान है

 2 तम्बाकू के उत्पादन में चीन का प्रथम तथा भारत का तीसरा स्थान है, तथा तम्बाकू के उपभोग में चीन का प्रथम स्थान है

 3 भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को सम्भव बनाने के लिये लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत किया जाता है

 4 भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु RLEGP (Rural-Landless Employment Guarantee Programme)कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया

 5 किसान कॉल सेंटर का उद्देश्य कृषि समबंधी सलाहकारी सेवा उपलब्ध कराना है

 6 केंद्रिय आलू अनुसंधान संसथान को 1956 ई0 में शिमला स्थानांतरित किया गया था

 7 भारत की कुल सिंचित भूमि का 36% भाग नहरों द्वारा सिंचित है

 8 भारत में कृषि क्षेत्र के 40% भाग में सिंचाई की सुविधा आसानी से उपलब्ध है

 9 1966 में भारतीय कृषि के प्रति हेक्टेअर उत्पादकता को बढाने के लिये के उद्देशय से HYVP (Hybrid Yielding Varieties Programme)योजना चलायी गयी

 10 दालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है

 11 भारत में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है, जबकि विश्व में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन ब्राजील में होता है

 12 प्याज का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है

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IMPORTANT AMENDMENT 93rd Amendment Act,2005

 Ninety Third Amendment Act, 2005

 ▪ Amendments:

 ◦ Empowered the state to make special provisions for the socially and educationally backward classes or the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in educational institutions including private educational institutions (whether aided or unaided by the state), except the minority educational institutions (clause (5) in Article 15).

 ◦ This Amendment was enacted to nullify the Supreme Court judgement in the Inamdar case (2005) where the apex court ruled that the state cannot impose its reservation policy on minority and non-minority unaided private colleges, including professional colleges. The court declared that reservation in private, unaided educational institutions was unconstitutional.

Ninety Sixth Amendment Act, 2011

 ▪ Amendments:

 ◦ Substituted “Odia” for “Oriya”. Consequently, the “Oriya” language in the Eighth Schedule shall be pronounced as “Odia”.

 ▪ Ninety Seventh Amendment Act, 2011

 ▪ Amendments:

 ◦ Gave constitutional status and protection to cooperative societies. It made the following three changes in the constitution:

 • It made the right to form co-operative societies a fundamental right (Article 19).

 • It included a new Directive Principle of State Policy on the promotion of co-operative societies.

 • It added a new Part IX-B in the constitution which is entitled “The Co-operative societies”.

Ninety Ninth Amendment Act 2014

 ▪ Amendments:

 ◦ Replaced the collegium system of appointing judges to the Supreme Court and High Courts with a new body called the National Judicial Appointments Commission (NJAC).

 ◦ However, in 2015, the Supreme Court declared this Amendment Act as unconstitutional and void. Consequently, the earlier collegium system became operative again

One Hundredth Amendment Act, 2014

 ▪ Amendments:

 ◦ Gave effect to the acquiring of certain territories by India and transfer of certain other territories to Bangladesh (through the exchange of enclaves and retention of adverse possessions) in pursuance of the Land Boundary Agreement of 1974 and its Protocol of 2011.

 ◦ For this purpose, this amendment act amended the provisions relating to the territories of four states (Assam, West Bengal, Meghalaya and Tripura) in the First Schedule of the Constitution.

One Hundred and First Amendment Act, 2017

 ▪ Amendments:

 ◦ Introduction of the Goods and Services Tax

 ◦ Goods and Services Tax (GST) is an indirect tax (or consumption tax) used in India on the supply of goods and services. It is a comprehensive, multistage, destination-based tax: comprehensive because it has subsumed almost all the indirect taxes except a few state taxes.

One Hundred and Second Amendment Act, 2018

 ▪ Amendments:

 ◦ Constitutional status was provided to the National Commission for Backward Classes under India's Ministry of Social Justice and Empowerment.

 ◦ Article 338B into the Constitution after Articles 338 and 338A which deal with the National Commission for Scheduled Castes (SC) and National Commission for Scheduled Tribes (ST) respectively.

One Hundred Third Amendment Act, 2019

 ▪ Amendments:

 ◦ It introduced reservations for Economic Weaker Section for the first time in independent India

 ◦ Amendment in Article 16 allows a 10% reservation to EWS in public employment.

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The Ring of Fire/'रिंग ऑफ फायर’ 🌋

The Ring of Fire (also known as the Pacific Ring of Fire, the Rim of Fire, the Girdle of Fire or the Circum-Pacific belt) is a region around much of the rim of the Pacific Ocean where many volcanic eruptions and earthquakes occur. The Ring of Fire is a horseshoe-shaped belt about 40,000 km (25,000 mi) long and up to about 500 km (310 mi) wide.

रिंग ऑफ फायर’ 

‘ज्वालावृत्त’ या ‘रिंग ऑफ फायर’ में 450 से अधिक ज्वालामुखी शामिल हैं; जिसमे विश्व के चार सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से तीन – संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस, जापान में माउंट फ़ूजी और फिलीपींस में माउंट पिनातुबो शामिल हैं। इसे कभी-कभी ‘परि-प्रशांत मेखला’ (Circum-Pacific Belt) भी कहा जाता है।

विश्व के लगभग 90% भूकंप, और 80% सबसे बड़े भूकंप ‘रिंग ऑफ फायर’ क्षेत्र में आते हैं।

‘रिंग ऑफ फायर’ या ‘ज्वालावृत्त’, प्रशांत महासागर की तटीय रेखा के साथ फैला हुआ है। इस तटीय क्षेत्र में प्रशांत प्लेट, भू-पर्पटी की अन्य छोटी टेक्टोनिक प्लेटों जैसे, फिलीपीन सागर प्लेट तथा प्रशांत महासागर के किनारे पर स्थित कोकोस और नाज़का प्लेटों के साथ घर्षण करती है।

घोड़े की नाल के आकार का 40,000 किलोमीटर लंबा ‘रिंग ऑफ फायर’ न्यूजीलैंड से लेकर, एशिया और अमेरिका के तटों से होकर गुजरता हुआ चिली तक फैला हुआ है।

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विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा’ क्या है?(POLITY)

 

विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा’ क्या है?

संविधान में किसी राज्य को ‘विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा’ (Special Category Status – SCS) देने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है; केंद्र सरकार द्वारा अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिकूल परिस्थितियों वाले राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

 • यह दर्जा, भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे राज्यों के विकास में सहायता हेतु केंद्र सरकार द्वारा किया गया एक वर्गीकरण है।

 • यह वर्गीकरण वर्ष 1969 में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था।

यह वर्गीकरण गाडगिल फार्मूले पर आधारित था, जिसमें विशेष श्रेणी के राज्य के दर्जे के लिये निम्नलिखित मानदंड निर्धारित किये गए थे:

 1 पहाड़ी क्षेत्र;

 2 कम जनसंख्या घनत्व और/या जनजातीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा;

 3 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की सामरिक स्थिति;

 4 आर्थिक और बुनियादी अवसंरचना का पिछड़ापन; तथा

 5 राज्य वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति।

‘विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा’ प्राप्त करने के लिए 

 1 राज्य, खराब बुनियादी ढांचे के साथ आर्थिक रूप से पिछड़ा होना चाहिए।

 2 राज्यों को पहाड़ी और चुनौतीपूर्ण इलाकों में स्थित होना चाहिए।

 3 राज्यों का जनसंख्या घनत्व कम और जनजातीय आबादी अधिक होनी चाहिए।

 4 राज्य, रणनीतिक रूप से पड़ोसी देशों की सीमाओं के समीप स्थित होना चाहिए।

‘विशेष श्रेणी दर्जा’ वाले राज्य के लिये केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर कुल व्यय का 90% केंद्रीय अनुदान के रूप में भुगतान किया जाता है, तथा शेष 10% भी शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण के रूप में दिया जाता है।

14वें वित्त आयोग द्वारा पूर्वोत्तर और तीन पहाड़ी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों के लिए ‘विशेष श्रेणी का दर्जा’ खत्म कर दिया गया है।

 • इसके स्थान पर, आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य के ‘संसाधन अंतर’ को ‘कर हस्तांतरण’ के माध्यम से भरा जाए, और केंद्र सरकार से कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी को 32% से बढ़ाकर 42% करने का आग्रह किया, जिसे वर्ष 2015 से लागू किया गया है।

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भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाओं की सूची

 

भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जवाहर लाल नेहरु के समय में शुरू की गयी थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी और 12वीं और अंतिम परियोजना 2017 में ख़त्म हो गयी थी।

आइये अब भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी तथ्यों के बारे में जानते हैं।

 

पहली पंचवर्षीय योजना

i. इस योजना की अवधि 1951 से 1956 तक थी। ii. यह योजना हैरोड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। iii. इसका मुख्य ध्यान देश के कृषि विकास पर था। iv. यह योजना सफल रही और 3.6% की वृद्धि दर हासिल की थी।

 

दूसरी पंचवर्षीय योजना

i. इस योजना की अवधि 1956 से 1961 के बीच की थी। ii. यह योजना पी.सी. महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। iii. इसका मुख्य लक्ष्य देश के औद्योगिक विकास पर था। iv. यह योजना भी सफल रही और इसने 4.1% की वृद्धि दर हासिल की थी।

 

तीसरी पंचवर्षीय योजना

i. इस योजना की अवधि 1961 से 1966 के बीच की थी। ii. इस योजना को 'गाडगिल योजना' भी कहा जाता हैै। iii. इस योजना का मुख्य लक्ष्य अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्म निर्भर बनाना था। iv. चीन से युद्ध के कारण, यह योजना फेल हो गयी थी। इस योजना की वृद्धि दर का लक्ष्य 5.6% था लेकिन वास्तविक वृद्धि दर 2.4% रही थी।

 

योजना अवकाश

i. योजना अवकाश की समय अवधि 1966 से 1969 तक थी। ii. इन तीन सालों में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनायी गयी बल्कि हर साल एक वर्षीय योजना बनायीं गयी थीं और हर योजना में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के साथ-साथ उद्योग क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। iii. योजना अवकाश को बनाने के पीछे का कारण भारत-पाकिस्तान युद्ध और तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता थी।

 

चौथी पंचवर्षीय योजना

i. इस योजना की अवधि 1969 से 1974 तक थी। ii. इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य थे, पहला, स्थिरता के साथ विकास और दूसरा आत्म निर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। iii. इस योजना के दौरान ही 1971 के चुनावों के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा "गरीबी हटाओ" का नारा दिया गया था। iv. यह योजना असफल रही थी और 5.7% की विकास दर के लक्ष्य के मुकाबले केवल 3.3% की वृद्धि दर हासिल कर सकी थी।

 

पांचवीं पंचवर्षीय योजना

i. इस योजना की अवधि 1974 से 1979 तक थी। ii. इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, इसके बाद उद्योग और खानों को वरीयता दी गयी थी। iii. कुल मिलाकर यह योजना सफल रही थी जिसने 4.4% के लक्ष्य के मुकाबले 4.8% की वृद्धि दर हासिल की थी। iv. इस योजना का ड्राफ्ट ‘डी.पी. धर’ द्वारा तैयार किया गया था। नव निर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को समय से पहले ही 1978 में समाप्त कर दिया था।

रोलिंग प्लान :- जब केंद्र में मोरारजी देसाई सरकार सत्ता में आयी तो उसने पांचवीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही खत्म कर दिया था और इसके स्थान पर एक “वार्षिक प्लान” बना दिया था जिसे रोलिंग प्लान कहा गया था।

 

छठी पंचवर्षीय योजना

i. इस योजना की अवधि 1980 से 1985 तक थी। ii. इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। iii. छठी पंचवर्षीय योजना ने भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की थी। मूल्य नियंत्रण समाप्त हो गए और राशन की दुकानें बंद कर दी गईं थी जिससे खाद्य कीमतों में वृद्धि हुई थी और देश में महंगाई ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। इस प्रकार इस योजना के समय से नेहरु के समाजवाद का अंत हो गया था। iv. इसी योजना के समय से देश में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत और नाबार्ड बैंक (1982) की स्थापना हुई थी। V. यह योजना बहुत सफल हुई थी. इसका विकास लक्ष्य 5.2% था लेकिन इसने 5.7% की वृद्धि दर हासिल की थी।

 

सातवीं पंचवर्षीय योजना

i. इस योजना की अवधि 1985 से 1990 तक थी। ii. इस योजना के उद्देश्यों में आत्म निर्भर अर्थव्यवस्था की स्थापना और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना शामिल था। iii. इस योजना में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक में प्राथमिकता मिली थी। iv. इसका विकास लक्ष्य 5.0% था लेकिन इसने 6.0% वृद्धि दर हासिल की थी। वार्षिक योजनाएं :- केंद्र में अस्थिर राजनीतिक स्थिति के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना समय पर शुरू नहीं हो सकी, इस कारण 1990-91 और 1991-92 में दो वार्षिक योजनायें बनायीं गयी थीं।

 

आठवीं पंचवर्षीय योजना

i. इस योजना की अवधि 1992 से 1997 तक थी। ii. इस योजना में मानव संसाधन विकास जैसे रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। iii. इस योजना के दौरान ही नरसिम्हा राव सरकार ने भारत की नयी आर्थिक नीति को मंजूरी दी थी। अर्थात देश में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी मॉडल) की शुरुआत हुई थी। iv. यह योजना सफल रही थी और इसके विकास का लक्ष्य 5.6% रखा गया था लेकिन इस योजना ने 6.8% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल की थी।

 

नौवीं पंचवर्षीय योजना

i. इस योजना की अवधि 1997 से 2002 तक थी। ii. इस योजना का मुख्य फोकस "न्याय और समानता के साथ विकास" पर था। iii. इसे भारत की आजादी के 50 वें वर्ष में लॉन्च किया गया था। iv. यह योजना अपने विकास लक्ष्य 7% की दर को प्राप्त करने में सफल नहीं रही थी और इसने केवल 5.6% की वृद्धि दर हासिल की थी।

 

दसवीं पंचवर्षीय योजना

i. इस योजना की अवधि 2002 से 2007 तक थी। ii. इस योजना का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। iii. इसका उद्देश्य 2012 तक गरीबी अनुपात को 15% कम करना था। iv. इस योजना में 8.0% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन वास्तव में केवल 7.2% की वृद्ध दर हासिल की जा सकी थी।

 

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

i. इस योजना की अवधि 2007 से 2012 तक थी। ii. यह योजना सी. रंगराजन द्वारा तैयार की गयी थी। iii. इसकी मुख्य थीम "तेज़ और अधिक समावेशी विकास" थी। iv. इस योजना में 8.1 % विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन वास्तव में केवल 7.9% की वृद्ध दर हासिल की जा सकी थी।

 

बारहवीं पंचवर्षीय योजना

i. इस योजना की अवधि 2012 से 2017 तक थी। ii. यह योजना सी. रंगराजन द्वारा तैयार की गयी थी। iii. इसकी मुख्य थीम "तेज़, अधिक समावेशी और सतत विकास" थी। iv. इस योजना में 8 % विकास दर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन वास्तव में केवल 6.8% की वृद्ध दर हासिल की जा सकी थी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य :- 1. गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए काम के अवसर पैदा करना। 2. 0-3 साल के बच्चों के बीच कुपोषण को कम करना। 3. वर्ष 2017 तक सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना। 4. ग्रामीण आबादी के 50% जनसँख्या को उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना। 5. हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में पेड़ लगाकर हरियाली फैलाना। 6. देश के 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना।

भारत में वर्तमान मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं वर्ष 2017 से बनाना बंद कर दिया है। इस प्रकार सोवियत रूस की नकल पर बनायीं जा रहीं पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश की आर्थिक नियोजन प्रणाली को बंद कर दिया गया है और 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कही जाएगी।

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List Of Important Awards and Honours in September ,October & November 2020

 

November 2020

Awardee	Award
Dr Dinesh Katre	Emmett Leahy Award 2020
Paul Zacharia	Ezhuthachan Puraskaram 2020
Hariharan	JC Daniel Award for lifetime contribution to Malayalam Cinema
S Hareesh	JCB Prize in Literature for 2020
Azim Premji	Edelgive Hurun India Philanthropy List 2020
Ruskin Bond	Tata Literature Live Lifetime Achievement Award 2020
Dr K S Subramanian	Fertiliser Association of India (FAI) Golden Jubilee
Sadat Rahman	International Children’s Peace Prize 2020
Douglas Stuart	2020 Booker Prize for Fiction
Ramesh Pokhriyal Nishank	Vatayan Lifetime Achievement Award
Naseeruddin Shah	2020 Aditya Vikram Birla Kala Shikhar Puraskar
Neel Choudhary and Irawati Karnik	2020 Aditya Vikram Birla Kalakiran Puraskar
Dr Bish Agrawal	2020 AESC (Association of Executive Search and Leadership Consultants) lifetime Achievement Award 2020

October 2020

Awardee	Award
Sanjay Singh	‘2020 Gandhi Award’
Ratan Tata	IACC (Indo-American Chamber of Commerce) lifetime and Global Excellence Award
Ales Bialiatsli (Belarus), Nasrin Sotoudeh (Iran), Bryan Stevenson (US) and Lottie Cunningham Wren (Nicaragua)	Right Livelihood Award 2020
Nityanand Nayak (Odia Poet)	Sarala Puraskar
Bank of Ghana	Central Bank of the Year Award 2020
Mark Carney	Governor of the year at Central Bank of the Year Award 2020
Aishwarya Sridhar	2020 Wildlife Photographer of the Year Award
Seema Gupta	17th annual Stevie Award for Women in Business
Dr Jajini Varghese	‘Outstanding Young Person of the World 2020’
Global Himalayan Expedition (GHE) of India	2020 UN Global Climate Action Award
Dr Satish Mishra	‘Dr. Tulsi Das Chugh Award 2020’ by National Academy of Medical Sciences
Late Actor Om Puri	Lifetime Achievement Award 2020 at 3rd India International Film Festival of Boston
Chef Vikas Khanna	‘Pride of India’, a special award at 3rd India International Film Festival of Boston

September 2020

Awardee	Award
Hyderabad International Airport or GMR led Rajiv Gandhi International Airport	‘National Energy Leader’ and ‘Excellent Energy Efficient Unit’ Awards at National Award for ‘Excellence in Energy Management’
Rashtriya Ispat Nigam Ltd (Vizag Steel Plant)	‘Excellent Energy Efficient Unit’ award by Confederation of Indian industry and Godrej Green Business Centre
Aditya Puri	Lifetime Achievement Awards by Euromoney Awards for Excellence 2020
Chef Vikas Khanna	Asia Game Changer Award 2020
Margaret Atwood	2020 Dayton Literacy Peace Prize’s Lifetime Achievement
Prime Minister Narendra Modi	Ig Noble Prize 2020 for Medical Education
Gurpreet Singh Sandhu (Goalkeeper)	All India Football Federations Men’s Footballer of the Year 2019-20
Sanju Yadav (Midfielder)	All India Football Federations Women’s Footballer of the Year 2019-20
Usha Mangeshkar	Gan Samragni Lata Mangeshkar Award 2020-21
Sonu Sood	SDG Special Humanitarian Action Award